काठमाडौं — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आइतबार शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीति नगर्न र पेशागत संघ–संगठानलाई गैरराजनीतिक बनाउन दिएको निर्देशनले शिक्षक समुदायमै तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रीको प्रतिबन्धात्मक निर्देशन संविधानविपरित रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री पुनलाई मौलिक अधिकार र श्रमसम्बन्धी विधि पढ्न सुझाव दिए।

“मन्त्रीज्यूले शिक्षा ऐन, नियमावली र संविधान नपढेको देखिन्छ,” अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिक्रिया दिए, बेलुका सुत्ने बेला संविधानको धारा ३४ पढ्नु पर्‍यो । “संविधानको धारा ३४ र श्रम ऐन हेर्नुपर्‍यो। शिक्षकको हक र संगठनको अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ।”

सुवेदीका अनुसार संविधानको धारा ३४ ले हरेक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, सदस्य बन्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक दिइसकेको छ।

“हाम्रा संगठनहरू श्रम ऐनअनुसार दर्ता भएका वैधानिक संस्था हुन्। अवैध ठहर्याउने अधिकार कसैलाई छैन,” सुवेदीले भने।

उनीका अनुसार मन्त्री पुनको निर्देशनले शिक्षक समुदाय र मन्त्रालयबीच अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने स्पष्ट खतरा देखिएको छ।

“राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भेटिए कारबाही” – मन्त्री पुन

मन्त्री पुनले आइतबारै पेशागत संघ–संगठनका नाममा राजनीतिक गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

उनले भनेका थिए—
“कुनै पनि पेशागत ऐनले सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन अधिकार दिएको छैन। राजनीतिक गतिविधि प्रमाणित भए पदैबाट बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।”

अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षक संगठनहरू कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था नभएको स्पष्ट पारे।

“सदस्यहरूले राजनीतिक आस्था राख्न सक्छन्, तर संस्था राजनीतिक होइन,” उनले भने,
“यदि कुनै शिक्षकले आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ भने त्यो व्यक्तिगत गल्ती हो, संस्थाको होइन।”